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सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपे गए प्रतिवेदन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

सातवां वेतन आयोग ने वित्त मंत्री जेटली को सौंपी रिपोर्ट सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है। गुरुवार को रिपोर्ट सौंपने के बाद जस्टिस माथुर वित्त मंत्री जेटली के साथ मीडिया से भी मुखातिब हुए और रिपोर्ट की बड़ी-बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों वेतन-भत्तों में कुल 23.55 प्रतिशत के इजाफे की सिफारिश की गई है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। वहीं, वेतन में 16 प्रतिशत, पेंशन में 24 प्रतिशत और भत्तों में 63% की वृद्धि की अनुंशसा की गई। वेतन में सालाना 3% के इजाफे की सातवें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होनी है। जस्टिस माथुर ने कहा कि अब उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के अधिकतम वेतन की सीमा 2 लाख 25 हजार कर दी गई है। वहीं, कैबिनेट सेक्रटरी के वेतन की सीमा 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति माह कर दी गई है। वहीं, अरुण जेटली ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने पर केंद्र सरकार के खजाने से 1 लाख 2 हजार करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा जीडीपी का 0.6 प्रतिशत होता है। जेटली ने कहा कि इससे 47 लाख लोगों और पेंशन में वृद्धि से 52 लाख लोगों को फायदा होगा। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की बड़ी बातें न्यायमूर्ति ए.के. माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपे गए प्रतिवेदन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: 

1. वेतन और भत्तों में कुल मिलाकर 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी। 2. सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू की जाएंगी। 3. केंद्रीय सेवाओं में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2.25 लाख रुपये प्रति माह होगा। 4. वेतन में वार्षिक वृद्धि तीन प्रतिशत बरकरार। 5. पेंशन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश। 6. सैन्य बलों की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी समान रैंक, समान पेंशन की सिफारिश। 7. ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये, जब कभी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक बढ़ेगा, ग्रैच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। कैबिनेट सचिव को ढाई लाख रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा जो इस समय 90,000 रुपये है। 8. सिफारिशें जस की तस लागू करने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा जिसमें 73,650 करोड़ रुपये केंद्रीय बजट और 28,450 करोड़ रुपये रेल बजट में डालना होगा। 9. वेतन-भत्ते पर सरकार के खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के 0.65 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान। 10. सैन्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली मिलिटरी सर्विस पे (एमएसपी) केवल रक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए। 11. सैन्य अधिकारियों के लिए एमएसपी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,500 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश। 12. नर्सिंग सेवा के अधिकारियों के लिए एमएसपी 4,200 रुपये से बढ़ाकर 10,800 रुपये। 13. जेसीओ-ओआर के लिए 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,200 रुपये करना। 14. युद्ध क्षेत्र के इतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एमएसपी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,600 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश। 15. शॉर्ट सर्विस कमीशंड के अधिकारियों को 7 से 10 साल के बीच नौकरी छोड़ने की अनुमति होगी। 16. आयोग ने 52 तरह के भत्तों को खत्म करने, अन्य 36 को मौजूदा भत्तों में समाहित करने की सिफारिश की। 17. इन सिफारिशों से 47 लाख कर्मचारियों एवं 52 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा जिसमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं।